Monday, August 25, 2014

सुनसरी मोरङ्ग सिचाई आयोजनालद्धारा विस्थापीतहरुको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन २०७१ असार २८ गते ।


                                                             
पृष्ठभुमि

      सुनसरी मोरङ्ग सिचाई आयोजना अन्तर्गत रहेको सुनसरी बराह क्षेत्र देखि मोरङ्ग बाउनी गाविस सम्म
नहरको दाया वायाको जग्गामा बसोबास गर्ने ५७२९ घरपरिवारलाई २०७१ साल असार ५, ६, ७ गते जबरजस्ती उठाईएको छ । यसबारे विभिन्न पत्र पत्रिका तथा संयुक्त सुकुम्बासी आन्दोलन परिचालन समितिद्धारा गरिएको पहल तथा जानकारी भईरहेको छ । विस्थापि परिवारको पुर्नस्थापनाका लागि सहयोगको अनुरोध पछि मिति २०७१ असार २८ गते संयुक्त सुकुम्बासी आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य सहित लुमन्ति स्थालगत अवलोकनका लागि सुचना संकलन गर्न पुगेको थियो । सोही स्थलगत आलोकनक तथा संयुक्त मोर्चा संगको छलफल पछि यो प्रतिवेदन तयार परिएको छ ।

        संयुक्त सुकुम्बासी आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक कुमार कार्कीका अनुुसार ७८ किलोमिटर
लामो नहरको दायाँ बायाँ ससाना तथा ठुला ठुला भौतीक संरचनाहरु मिति २०७० असोज महिनाको बसोबास हटाउन गरिएको सुचना पछि सुनसरी मोरङ्ग सिचाई आयोजनाले यसरी भत्काएको हो । कहि सार्वजनीक भवन सहित भत्काईएका छन् । भने बराह क्षेत्र स्थित कृष्णदास आर्चाय र बालसन्त मोहन सरन देवाचार्यद्धारा २२ विगा जग्गामा बनाईएको आश्रमको संरचनालाई छुईएको छैन । जस प्रति स्थानीय बराह क्षेत्र बासी सुनसरी मोरङ्ग सिचाई आयोजनासंग रुष्ठ छन् । नहर क्षेत्रमा पर्ने १३ गाविसमा पर्ने चतरा, बाङ्गे, झुम्का, खनार, सिस् बनी, बनिगाउँ, नेता चोक, केराउन, बाउनेमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र पनि परेका छन् । जो व्यापारीक रुपमा आय आर्जन गर्ने थलोको रुपमा थियो । स्थानीयका अनुसार व्यापार गर्ने, बसोबास गर्ने प्रयोजनले बसेका यहाँका बस्तिहरु आजभन्दा ५० वर्ष पुराना रहेको छ । हरिपुर मधेसी मुक्ति टाईगरको आतंकका कारण विस्थापित भएर एलएलटी डाडाँ बराह क्षेत्र बडा नं. १ मा बसोबास गरीरहेका थिए । जस्लाई सुनसरी जिल्ला अधिकारी श्री प्रेम नारायण शर्माद्धारा लिखित कागजात पनि गरिदिएका थिए ।

      आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, सुकुम्बासीहरुलाई अमानवीय तवरमा ज्याजती पूर्ण जर्बजस्ति उठीबास गरिएको स्थानीय चतरा निवासी बताउछन् । क्रेन डोजरद्धारा भत्काइएका घर टहरा बासका टाटी बाट बनेका थिए भने पक्की घरहरु पनि परेका छन् । बैदेशिक रोजगारी गरि कमायका रकमले बनाएको घर, गोठ, भौतिक संरचना तथा सानातिना व्यापार यरि बनाइको धनमालको क्षती समग्रमा ५० करोड रहेको समितिका संयोजक कुमार कार्कि बताउछन् ।

कस्ता थिए त उठिबास हुनेहरु :

यसरी बासोबास गर्नेहरुमा आर्थिक रुपमा सक्षम तथा गरिब दुवै खाले मानिसहरु पाईएको छ । हरिपुर मधेसी मुक्ति टाईगरको आतंकका कारण विस्थापित भएर एलएलटी डाडाँ बराह क्षेत्र बडा नं. १ मा बसोबास गरीरहेका थिए विस्थापित घरपरिवार पनि रहेका छन् । बैदेशिक रोजगारी, कृषि, व्यापार तथा मजदुरी पेशा अङ्गगालेका मानिसहरु थिए । लामो समयको अन्तरालको विकास र आर्थिक सक्षमता भएपछि केहिले पक्कि घर पनि निर्माण गरेका थिए ।

विस्थापित भए पछि ः
बसोबासको अवस्था ः
    अवलोकनको दौरानमा नहर वरपरका टहरा तथा घरहरु डोजर लगाए पछि भत्केका केहि अवशेसहरु देखिन्थे । खम्बा तथा पिलर मात्र देखिन्छ । भने धेरै बाटोमा परिणत भई सकेका कारण यती घर भत्कीएका थिए भन्ने अनुमान लगाउन गाहे पर्ने भएकाले प्रथम प्राथमिकताका हिसाबमा तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

   उठिबास गरिएपछि आथर््िाक रुपमा सक्षमहरु मानिसहरु नजिकैको सस्तो जग्गा किनी घर बनाई बसेका छन् भने केहि आप्नो जग्गामा बसोबास गर्दै छन् । भने जस्को केहि छैन उनीहरु छिमेकी कहाँ ३ देखि ४ परिवार एकै ठाँउमा बसिरहेका छन् ।  कोही भत्केर बाकी रहेको घरमा गुजारा गरिरहेका छन् । झुम्काका मानिसहरु भने नजिकैको पार्टी, खाली ठाउँमा बसिरहेका छन् । केहि गोठमा बसिरहेका छन् । कोही आपन्तका घरमा बसिरहेका छन् । कोहि नजिकैको खुल्ला ठाँउमा खरको भुप्रा बनाई बसिरहेका छन् ।
यसरी बस्ता सुरक्षाको अभाव भइरहेको छ । केहिलाई राती खुल्ला ठाउँमा सुतिरहेको अवस्थामा चोर भनी पुलीसले समाती लगेको कुरा झुम्काका अगम बाहादुर विश्वकर्मा बताउछन् ।

     भोजपुरको अंशमा परेको जग्गा बेचेर झरेका १५०००० मा जग्गा किनी भर्खर बनाएको घर  ६ महिना नपुग्दै सुनसरी मोरङ्ग सिचाई आयोजनाले भत्काएपछि माषिक १२०० घरभाडा तिरेर बस्नु परेको दुखेसो पोखिन् दिपकला राई ।

खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य अवस्था ः
 
      खुल्ला आकाशमा बसिरहेका धेरैको स्वास्थ अवस्था नजुक रहेको छ । ज्वरो, झाडापखाला, रुघा खोकीका करण समस्या देखिएको छ । सुत्केरी महिला तथा बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ । आफुसंग रहेको रकम सिद्धिदा खाद्यान्न अभाव भएको छ । जस्का लागि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार तथा परिक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा ः
     खुल्ला आकास मुनि, आपन्तकको सरणमा, छिमेकीका घर, गोठ तथा मठमन्दिरमा बस्दा असुरक्षा बढेको छ । सुत्केरी आमाहरु समस्यामा परेको छन् । गाविस, जि.वि.स. तथा जि.प्र.का.बाट पनि कुनै सहयोग नमिलेको र गाविसहरुले निवेदन लिन सम्म नमाने को अवस्था छ ।

बालबालिकाको अवस्था ः
    बालबालिकाहरु मानशिक रुपमा डराएका छन् । विद्यालय जाने समय नमिल्दा विद्यालय छुटेको बतायछन् स्थानीय बासीहरु । कोही कोही त विद्यालय नै गएका छैनन् ।

समुदायको पहल ः
   
    चतरामा स्थानीय बासीको आप्नै नेतृत्वमा सिँचाई नहर पिडित पुनःस्थापना संघर्ष समिति र नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ नहरक्षेत्र गाउँ समँन्वय परिषद् गठन भएको छ । सप्तकोशी उच्चबाँध तथा आदिवासी मानबअधिकार सरोकार समिति सुनसरीसंग त्रिपक्षिय रुपमा पहल गरिरहेका छन् । गाविसमा पनि ३ दिन घेराउ पछि सर्वदलिय वैठक भएको छ । जसबाट आन्तरीक रुपमा विस्थापितहरुको मान्यता वा प्रमाणीकरण गर्ने प्रकृया गर्न सहमति भएको जनाए सिँचाई नहर पिडित पुनःस्थापना संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजित राई ।

सिँचाई नहर पिडित पुनःस्थापना संघर्ष समिति तथा हरिपुर द्धन्द्ध पीडितहरुले निम्न मागहरु गरिरहेका छन् ।
१. क) बाल अधिकार हनन भएको छ ।
   ख) बाल मस्तिष्कमा गम्भिर असर परेको छ ।
   ग) शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकमा असर परेको छ ।
   घ) पठन पाठनमा गम्भिर असर परेको छ ।

२ क) बृद्ध मानिस र महिलाहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको छ ।
ख) जिवन यापनको परमपरागत पेशाको अन्त्य भइको छ । सामाजिक , आर्थिक आयस्रोत कमजोर भएकाले जिवन जिउने समस्याले गर्दा समाजमा शान्ति र अमन चयनमा असर परेको छ।
ग) हाम्रो रहन सहन भाषा सस्ंकार सस्कृंतिमाथि पनि असर पुगेको छ । सुत्केरी महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।

हरिपुर द्धन्द्धपिडितको सम्बन्धमा
१) हरिपुर द्धन्द्धपिडितहरुलाई हरिपुरमै पुनः स्थापना गरियोस,त्यसो गर्न नसकेमा फेरी विस्थापित नहुने गरी कुनै सरकारी जग्गामा स्थायी बसोबास, खाध, औषधि, पानि, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य मानवीय पूर्वाधारका साथै सुरक्षाको प्रत्याभूति गरियोस ।
२) उनीहरुको शान्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको निवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन होस ।
३)क्रेन लगाई घरटहराहरु भत्काउ“दा भएका नोक्सानीको क्षतीपूर्ती दिईयोस ।

सिच“ाई नहरपिडितहरुको सम्बन्धमा
१) नहर डिलमा ५० वषभन्दा बढि समयसम्म बसोबास गरेका आदिबासी तथा स्थानियवासीहरुलाई ज्यादती पूर्वक हटाउने क्रममा भएका नोक्सानीको मानवीय क्षतीपूर्तिको व्यवस्था गरियोस ।
२)उनीहरुको च“ाडो भन्दा च“ाडो वराहक्षेत्रमै रहेको सरकारी पर्ती जग्गामा बसोबास गराउने व्यवस्था गरियोस ।
३)प्रहरीको दायित्य र जनसेवाको मर्मविपरित ज्यादती गर्ने प्रहरी निरीक्षक सरतकुमार थापा क्षेत्रीलाई कारवाहि गरियोस ।
४)धार्मीक तथा जातीय विभेदको अन्त्य गरि कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार सबैलाई समान व्यवहार गर्दै कृष्णदास र बालसन्तद्धारा कब्जा गरिएको सिचाईको जग्गाबाट उनीहरुलाई पनि उठान गरियोस ।
अन्य अवलोकन गरिएका स्थानमा भने संघर्ष समिति गठन भए पनि सक्रिय नभएको तर अन्यको आसमा रहेको अवस्था छ ।

संयुक्त सुकुम्बासी आन्दोलन परिचालन समिति गठन तथा पहल

   उठिबास हुनु पुर्व नै उठिबासलाई रोक्न नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाजले संघर्ष समिति बनाई विभिन्न दवाव मुलक कार्यहरु गर्दै आईरहेका अवस्था छ । जस्मा राजनैतिक पार्टीका सुकुम्बासी भातृसंगठनहरु पनि सहभागी छन् । हाल यस मोर्चाको संयोजकत्व नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाजले गरिरहेको छ । समुदायलाई संगठित गर्ने र संर्धषका निम्ति संगठित गर्ने कार्यहरु भैरहेका छन् ।
संयुक्त संयुक्त सुकुम्बासी आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्यहरु
१. नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाज ः संयोजक, कुमार कार्की
२. नेपाल महिला एकता समाज जिल्ला समिति ः सदस्य, सिता मगर
३. दिव्यज्योती महिला एकता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ः सदस्य, माया प्रधान
४. युवा संजाल सकारात्कम विकासका लागि ः सदस्य, प्रकाश कुमार कार्की
५. संघिय सुकुम्बासी  समाज ः सदस्य, राजकुमार गुरुङ्ग
६. अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठन केन्द्रिय उपाध्यक्ष ः सदस्य, श्याम कृष्ण पहाडी
७. ए. माओवादी सम्वद्ध सुकुम्बासी संगठन ः सदस्य, अरुण खवास
८. नेपाली कग्रेस ः सदस्य, अरुण कटुवाल
९. एमाले सम्बद्ध अखिल भूमिहिन संगठन ः सदस्य, दिपेन्द्र सिंह दर्नाल
१०. राष्ट्रिय भुमि अधिकार मञ्च ः सदस्य, सैलेन्द्र राई
११. निराजन कल्याण समाज ः सदस्य, हिमाल राई
१२. शिवगंगा बस्ति कल्याण समाज ः सदस्य, हरी राई
१३. मञ्च सम्बद्ध लिम्बुवान संघिय परिषद् ः सदस्य, सञ्जुहाङ्ग लिम्बु
१४. संधिय लिम्बुवान राज्य परिषद् ः सदस्य, भुपेन्द्र लावती
१५. भुमि अधिकार मञ्च ः सदस्य, श्री नारायण चौधरी
१६. भुमि अधिकार मञ्च ः सदस्य, पुष्कर घिमिरे
१७. नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाज ः सदस्य, सुवास राई
१८. नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाज ः सदस्य, आईत बाहादुर लिम्बू
१९. नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाज ः सदस्य, थामशेर लिम्बू

   यस समितिले  हाल विस्थापितहरुको अवस्था बुझ्ने कार्य गरिरहेका छ । सरोकारवाला निकायहरु संग समन्वय तथा अन्तक्रिया आयोजना गरी दवाव दिनुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा ज्ञापन पत्र दिने कार्य मार्फत दवाव मुलक कार्यहरु गरिरहेको छ ।
सही सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी सुकुम्बासीहरुको आवास व्यवस्थापन गर्नु पर्ने । क्षतीपूर्ती दिनुपर्ने माग राख्दै आईरहेको छ । भने तात्कालीन आवश्यकीय बस्तु, खाद्यान्न, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

समस्या समाधानका लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमहरु
     स्थलगत अवलोकन पश्चात स्थानीय अवस्था र स्थानीय बासीहरुले चालेका कदम तथा  मागहरुलाई मध्यनजर गरी यस समस्यालाई समाधानका लागि तात्कालिन तथा दिर्घकालिन रुपमा चरणबद्ध कार्यक्रमहरुको योजना बनाई कावान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तात्कालिन कदम
१. खाद्यान्न राहत सहयोग गर्नुपर्ने ।
२. खुल्ला आकास मुनि बसिरहेकाहरुका लागि पाल सहयोग गनुपर्ने ।
३. स्वास्थ्य उपचार तथा शिविरहरुको आयोजना गर्ने ।
दिर्घकालिन कदम
१. उठिबास भएकाहरुको सही डाटा संकलन गर्नु पर्ने ।
२. पिडितहरुलाई संगठित गनु पर्ने ।
३. पुर्नःस्थापना तथा क्षतीपूर्तिका लागि स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा सभासद्हरुसंग अन्र्तक्रिया संचालन गर्नु पर्ने ।

निष्कर्ष
     
        अमानविय रुपमा विना विकल्प उठिबास भएका पिडितहरुको माग प्रति खासै स्थानिय निकाय, सरोकारवाला निकायहरुले चासो दिईरहेका छैनन् । स्थानीय अवलोकन गरि मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षणका लागि प्रतिवेदन बुझाईए तापनि आयोगमा आयोग प्रमुख नभएको कारणले सुनुवाई हुन नसकेको संयुक्त सुकुम्बासी आन्दोलन परिचालन समितिले  जानायका छन् । विकल्प दिने भनिय तापनि  राज्यले पिडितलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ उदासिन रहेको बताउछन् समिति संयोजक कुमार कार्की  । चतरा गाविसहरुले पिडितको निवेदन लिन नमानेको घटनाले यो घटनालाई  वेवास्था गर्न खोजिएको देखिन्छ । समितिमा आबद्ध राजनैतिक घटकहरु पार्टीका भएतापनि त्यती महत्वका साथ कुरा उठाउन नसकेको अवस्था छ । सहयोगी हातहरुको अभाव र आर्थिक अभावका कारण समितिलाई पहल गर्न र कार्यक्रमको आयोजना गर्न निकै कठिन भएकोल छ ।

५० औ वर्ष देखि बसोबास गरिरहेका यहाँका बासिन्दालाई बसोबास शुरुवात हुने क्रममा सरकार र सुनसरी मोरङ्ग सिचाई आयोजना किन चुप बस्यो ? मानव अधिकारकाको हनन हुदाँ पनि सरोकारबाला निकायका लागि किन ठूलो विषय बनेन भन्ने प्रश्नहरु प्रसस्तै छन् । भने स्थानीयवासीले सप्तकोशी उच्च बाँध निमार्ण गर्नका लागि पनि यो सरकारले यस्तो गरेको बताउछन् ।

यस्तो परिस्थितिमा सरोकारवाला विकाय र स्थानीय निकायसंगको सहकार्य नहुने हो भने उठिवास भएका सवै जनताहरुले अधिकारको प्रत्याभुति पाउन कठिन छ ।

धन्यवाद !

अनुगमन गरिएको मिति ः २०६१ असार २८
अनुगमन टोलीमा सहभाी ः
कुमार कार्की,  संयुक्त मोर्चा (नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाज)
अरुण कट्वाल, संयुक्त मोर्चा (नेपाली कंग्रेस)
अरुण बोहरा संयुक्त मोर्चा (ए. माओवादी)
राम राई, संयुक्त मोर्चा (संधिय समाजवाद)
सिता मगर, संयुक्त मोर्चा (नेपाल महिला एकता समाज)
लक्ष्मी राई, ल्ुामन्ति
फुलमाया अच्छामी, लुमन्ति
अनुगमन गरिएका स्थानहरु ः बराह क्षेत्र, चतरा देखि नेता चोक सम्म ।
समय ः विहान ८ वजेबाट ६ बजे सम्म ।

प्रतिवेदक
लक्ष्मी राई
फिल्ड संयोजक
लुमन्ति, आवासको लागि सहयोग समुह, धरान ।

No comments: